ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੌਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ!
-ਆਖ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਦੱਸਣਾ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ
ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਮਿਲਣ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਚਾਰੂ ਸੀਵਰੇਜ, ਨਿਯਮਿਤ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
- Download Babushahi App
-
-
