ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਨੀਲ ਗਰਗ

32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ 2026:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ “ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।”

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp