12.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

 ਆਪ-ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

 ਜਗਰਾਉਂ ਦੀਪਕ ਜੈਨ 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਚੌਂਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 12.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਰ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ


ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕਝੋਂਕ ਵੀ ਹੋਈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਵੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਚੌਂਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਸੈਂਸਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ

ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 14 ਅਧੀਨ ਸੈਂਸਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4,36,260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

'ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਹਨ' ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ

ਪਹਿਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨੋਕਝੋਂਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp