ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ SGPC ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਰਗਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. (PTC) ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਆਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ (6.5) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ (Legal Entity) ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ (Rules) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
