DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
"ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ"! DA ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੀਮਾ, ਕਿਹਾ- ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਮਰਾਹ
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ! ਜਾਣੋ DA ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ, ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। DA ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
