ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-9 ਜੁਲਾਈ () ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ “ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ” ਜਾਂ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ” ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤਹਿਤ ਚਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫਿਲਮ “ਪੰਜਾਬ-95” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ “ਸਤਲੁਜ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਈ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
- Download Babushahi App
-
-
