CM ਦੇ OSD Case: CM ਦੇ OSD ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ RC2202026E0013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61(2) ਅਤੇ 318(4), ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-B ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7A, 8 ਅਤੇ 12 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇ.ਐਲ. ਮੋਸੇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PMLA ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, PCS, IAS ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, PSIEC ਅਤੇ GMADA ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਡਰਾਫਟ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CLU, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP-PIL-238 of 2026 ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- Download Babushahi App
-
-
