ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ NH-05 ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ, ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼—MoRTH, NHAI ਸਮੇਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਅਗਸਤ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-05 (NH-05) ਦੇ ਮੀਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Original Application No. 243/2026 ’ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ NGT ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Public Action Committee ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ NH-05 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Indian Roads Congress (IRC) Guidelines ਅਤੇ Green Highways (Plantation and Maintenance) Policy, 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ
NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ IRC ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। Green Highway Policy, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਹਰਬੇਸ਼ੀਅਸ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਘਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੀਡੀਅਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Bougainvillea ਅਤੇ Nerium ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ Annexure ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕੈਰੇਜਵੇਅ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ NHAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NH-05 ਦੇ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NGT ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ
NGT ਦੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ Original Application ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Respondents ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ Original Application ਦਾ cause title ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ Respondents ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
NGT ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MoRTH, NHAI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ Project Director ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਮੀਡੀਅਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। NGT ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਬੋਰਡ, ਕਥਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
