ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2026: ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CWP-23267-2026, ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਦੀਆਂ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
