ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਕੂਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (JJB), ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਕਰਮਕ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਹੇਠਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
