ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਚ 20% ਕਾਰਗੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਜੁਲਾਈ, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (20% Cargo Fee) ਯਾਨੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ (White House) ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ" ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ (GMT) ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (naval blockade) ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ: ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਦੇ ਦੋ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ—'ਮੋਮਬਾਸਾ' ਅਤੇ 'ਅਲ ਬਾਹੀਆ'—'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (Iranian cruise missiles) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (crew member) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 2 ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ "ਰੱਖਿਅਕ" ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ (war) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IMO) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਡਮਰੂ (international straits) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੋਲ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ (legal basis) ਨਹੀਂ ਹੈ।