ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ, ਖੋਹ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੀਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰੇ। ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।