ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਮਈ 2026:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀਦਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ) ਸੁਖਵੀਰ ਖੇਮੁਆਣਾ , ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸਵਿੰਦਰ ਜ਼ੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 13,486 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ 14,383 ਰੁਪਏ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ 15,414 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 16,601 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਲਈ 19,431 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜ਼ੀਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੰਟੀ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਲ ਰਾਣੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ