ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਤੇ PSHRC ਸਖ਼ਤ
ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ PSHRC ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
PSHRC ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
- Download Babushahi App
-
-
