ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ: ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ
-2018 ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 24 ਅਗਸਤ 2026:-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਤਨੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਦੇ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 200(2) ਤਹਿਤ ਇਸ ਚੌਥੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
