ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਪਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਅਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1900 ਵਿੱਚੋ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਹੈ ਓਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 06 ਤੋਂ 07 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਮਾਟਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ|
- Download Babushahi App
-
-
