“ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਪਰਵਾਹ”
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ (ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਖਿੱਲਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
