Babushahi Special ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਂਗ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 10 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1991 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 98 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2010 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 135 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ । ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2009 ’ਚ ਤਿੰਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੋ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2009 ’ਚ 8 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 4 ਦਾ ਹੋਇਆ । ਜੁਲਾਈ ’ਚ 6 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਪੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2010 ’ਚ ਦੋ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਜਰੂਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
