ਹੁਣ ਸਾਰੇ Smartphones 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ App, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਗੇ Uninstall, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' (Sanchar Saathi) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ (Pre-installed) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਨ-ਇੰਸਟਾਲ (Un-install) ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ (Samsung), ਐਪਲ (Apple), ਸ਼ਾਓਮੀ (Xiaomi), ਵੀਵੋ (Vivo) ਅਤੇ ਓਪੋ (Oppo) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ (Software Update) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੋਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ (Block) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ (IMEI Number) ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50,000 ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Apple ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਐਂਡਰਾਇਡ (Android) ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਐਪਲ (Apple) ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ (Privacy Policy) ਤਹਿਤ ਆਈਫੋਨ (iPhone) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੌਰਾਨ 'ਇੰਸਟਾਲ ਪ੍ਰੋਂਪਟ' (Install Prompt) ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cyber Security) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ (Mobile Black Market) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।