Babushahi Specialਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ‘ਰਾਮ ਰਹੀਮ’ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 10 ਮਾਰਚ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਢਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੁਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਦੋ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਭਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2006 ’ਚ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ’ਵਾਜਿਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ‘ਕੱਚ ਘਰੜ ਅਤੇ ਮਾੜੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →