ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਜੂਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਜੀਜ ਐਕਟ 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) (1897 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 111) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.. ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੱਕੇ, ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਸੜੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਾਸ, ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬੈਡ, ਭੁੰਨਿਆ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਈਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਬਰਫ, ਬਰਫ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਬਰਫ ਦੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਲੱਸੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਫ, ਖਣਿਜ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਬਾਰਟਰੀਆ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪਰਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਮਲੇਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼, ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਇਜਰਜ, ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਸਾਰੇ ਅੱੈਸ.ਅੱੈਮ.ਓ. ਗੋਰਮਿਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜਾਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਰੀਖਣ ਪੋਸਟਾਂ `ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31-12-2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।