*ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ - ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. (SKM) ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ*
*ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*
*ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ*
Ravi Jakhu
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. (SKM) ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਡ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਟੈਨੀ' ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ—ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (20), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ (60) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (19)—ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨ ਕਸ਼ਯਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। *ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ: 1. ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 736 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 3. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਰਾਹੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।* ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਦਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ: 1. ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ MSP@C2+50% (ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 3. ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 4. ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ NFSA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 5. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣਗੀ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; LARR ਐਕਟ 2013, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ FRA 2006, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਬਾਰੇ PESA 1996 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 6. 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; PMFBY ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 7. 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 42,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ; MGNREGA ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
SKM 'ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2026' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NCDC) ਐਕਟ 2026' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੀਨ-ਸੋਧੇ (gene-edited) ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ *ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ - ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ* ਵਿੱਚ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
