ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ,ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਜਨਵਰੀ ,2026
-ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ,ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰਭ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ,ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗੜੋਆ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ)ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਟੀਐਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਪੁਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਟੀਐਸਯੂ (ਭੰਗਾਲ)ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ,ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕੌਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ,ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਸਮਤ ਅਲੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਆਸਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ,ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ,
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ,
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।