ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ Water+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ: PAC ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Water+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Public Action Committee Ludhiana (PAC) ਨੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
PAC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। PAC ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
PAC ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ Water+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ “ਜ਼ੀਰੋ ਅਣ-ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ” ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ Budha Darya ਅਤੇ Sutlej River ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਸਿਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ—ਬੱਲੋਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ—ਦੀ ਅਸਰਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। PAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ Water+ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੀਯੂਜ਼ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ, ਅਧ-ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ PAC ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਚਰਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
PAC ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
PAC ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Water+ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ Zero Liquid Discharge ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਭਾਲ
ਸਿਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
PAC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ Swachh Bharat Mission ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →