ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13 ਜੁਲਾਈ,2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਘੇਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 876 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁੱਕਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
