ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ! ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ SC ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14-07-2026 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1990 ਤੋਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਡੀਰਿਜਰਵ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇੰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ 'ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ),1989' ਅਧੀਨ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਕੈਰੀ-ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਡੀਰਿਜਰਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।