ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 9617/10/2026 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ A, B, C ਅਤੇ D ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ), ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 9617/10/2026 ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ/ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
