ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 180 ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸੈਕਟਰ-34 ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
Prab Sidhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ-34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 180 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਮਐੱਸਸੀ, ਐਮਫ਼ਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
