2500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ – ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ NHM ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CHO ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ- ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ।
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (CHO) ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ CHO ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CHO ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹5000/- ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਿਤੀ 22/07/2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 04/08/2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ CHO ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ CHO ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ CHO ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ HWC ਲੀਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹5000/- ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ, ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ, CHO ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ CHO ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ CHO ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
- Download Babushahi App
-
-
