ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, 'ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ?'
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾ AI) 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, 7 ਕੋਸ਼ਾਂ, 7 ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਸ਼ਬਦਮਾਲਾ' ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਅਟੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ' ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵੱਈਆ
ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ (Research Assistants) ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ) ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ "ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ" ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ "ਮੈਡਮ (ਸਕੱਤਰ) ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ?"
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕਾਂ/ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।