Big Breaking: ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ Wi-Fi ਬੰਦ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਕਾਬੁਲ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ "ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ Wi-Fi ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਲੂ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ (Fiber-Optic) ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Wi-Fi ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
1. ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Wi-Fi ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2. ਕੀ ਚਾਲੂ ਹੈ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (Mobile Internet) ਸੇਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ" ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ (Hibatullah Akhundzada) ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
1. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਬਲਖ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਦੁਜ਼, ਬਦਖਸ਼ਾਨ, ਨੰਗਰਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਖਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
2. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ: ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ (Online Education) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1. ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਮਰਥਨ ਸੰਗਠਨ (AMSO) ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Expression) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।
2. ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 1,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ।