Political Special ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ : ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰ
 ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮੌਕੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ’ਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰੁਪ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
                    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ  ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਤਾ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ  ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ( ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ  ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ’ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ  ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 65 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ -ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
              ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 24 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਚੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੈਨੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਉੱਬਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ ਉਦੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ।
                ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰੰਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਠੰਢੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
                  ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਹੋਏ : ਬਲੀਏਵਾਲ
 ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp