ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, CM ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ; ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
Prab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ, ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:34 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CM ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ 'ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ', ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ 'ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ' ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਮੇਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
