ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਰਚੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ 2026:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 (Payment and Settlement Systems Act 2007) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- Download Babushahi App
-
-
