DA Arrears Case Update: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ?
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ LPA (Letter Patent Appeal) ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਖ਼ਰੀ' ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
