ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ-ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ -ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ*

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ; 7 ਜੂਨ 2026 : "ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਟਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, 'ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਾਮਰੇਡ ਚਿਤਰੰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਛਡਯੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵਲੋਂ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਰਜੀਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਕਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਝੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਸੋਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ’ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਹੀਪਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp