ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ: NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 12 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਟੈਵਰਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਰਾਹਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਬੰਦੇ ਮਹਾਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਬੱਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪਾਵਤ, ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PAC ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਟੈਵਰਨ ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗਲ ਸੰਰੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੇਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। PAC ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ NGT ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PAC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 02 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਢਾਂਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਈ 2025 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ “ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਥਿਰੁਮਲਪਾਡ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਟੈਵਰਨ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੋਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ NGT ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
