ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ (Transfer/Posting) 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read the letter.`-- https://drive.google.com/file/d/1dYch4V7ayD9bPMwur26qwRZBQDaRTX_2/view?usp=sharing
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →