ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ , ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਮਾਰਚ 2026- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ , ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਦਪੁਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। .......... ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →