Big Breaking: 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ' ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।