ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ
ਮਹਿਕ ਅਰੋੜਾ
13 ਜੂਨ 2025 : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ।"ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
MA