'ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ': ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੰਧਾਵਾ
"ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ "- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ
"ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ,"- 'ਲੋਕ-ਰਾਜ' ਅਤੇ 'ਜਾਗੋ-ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- "ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ" ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ" ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ" ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 'ਲੋਕ-ਰਾਜ' ਅਤੇ 'ਜਾਗੋ-ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ-ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ" ਦਾ ਅਹੁਦਾ "ਚਾਂਸਲਰ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ। "ਞਰਸਿਟੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ," ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਇਥੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ 'ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ', 'ਕਿਰਤੀ-ਚੱਕਰ', ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਜਾਗੋ-ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਨਵੀਨਰ 'ਲੋਕ-ਰਾਜ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਅਕਸਰ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ" ਦੀਆਂ "ਰੱਖਿਅਕ" ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ, ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿਤੇ ਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ "ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, "ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ" ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ "ਚਾਂਸਲਰ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ "ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ" ਕੋਲ "ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ," ਸਗੋਂ ਉਹ "ਚਾਂਸਲਰਾਂ" ਦੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ "ਚਾਂਸਲਰ" ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ "ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।