ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 17 ਨਵੰਬਰ 2026 :
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਡਾ. ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਛੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।