ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਘੜਸਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੇਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।