ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣਿਆ : ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਲੇਖਕ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਕੀ, ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 'ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼' ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ 'ਝੋਟਾ' ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਏਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪੁਲਸੀਆ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 45-49 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਭਾ ਹਾਈ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛ ਰਹੇ ਸੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਢੋਣ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਬਣਨ, ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। AIIMS (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ("ਚਿੱਟਾ") ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (ਗੋਲੀਆਂ/ਟੀਕੇ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ (FIRs)
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2012–2017 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਤੋਂ 52,000, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 58000, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 2017–2021/22 ਦੌਰਾਨ 52,255, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 68,064, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022–2026 ਦੌਰਾਨ 73,541 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 98,596 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਸਾਰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਅਮਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੋ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਨੌਜਵਾਨ 22.3%, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 15.9%, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ 31.4% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 19.6%, ਮੁੰਡੇ 19.5%,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 14.5% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਠ ਭੁਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ਼ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ/ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨੀ ਹੋਈ। ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵੱਲ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਹੜ ਰੂਪੀ ਅਲਾਮਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਵਗੈਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
- 9646010770
Narayan Dutt <ndutt2011@gmail.com>
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ , writer
ndutt2011@gmail.com>
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.