ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,30 ਜੂਨ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75-25 ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰਦਾਨ ਕੇ ਡੰਗ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਓਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ