ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਸਮਝੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ— 2015 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 30 ਜੂਨ 2026
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1959 ਦੇ 'ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ' ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ (Draft) ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ— "2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
- Download Babushahi App
-
-
