ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ੍ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 8 ਮਾਰਚ 2026 : ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ, ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਭੀਖੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਲੋਅਰਖ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਲਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਏਪਵਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ - ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤਾਂ ਗਾਜ਼ਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਜੈਫ਼ਰੀ ਅਪਸਟੀਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਕਲੀਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਸੌ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਏਪਵਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਭੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।