ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਐਸਐਮਐਸ ਸੰਧੂ
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ
ਲਾਲੜੂ 25 ਦਸੰਬਰ 2025: ਲਾਲੜੂ ਸਮੇਤ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਸਐਮਐਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਧੁਰ ਖੱਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਸਤੁੰਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਬੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਸ੍ਰ.ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈਂ ਥਾਈਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਕੜਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਂ ਥਾਈਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।