ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
GPS MANN
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਥਾਨੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਝਟਕਾ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਕੀ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਾਧੂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਐਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ 71.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 68.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ 5.79 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.79 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ।
ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਥਾਨੋਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ?
ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਐਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਵੇ?
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਐਥਾਨੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ?
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (OECD) ਅਨੁਸਾਰ 2022-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਫ਼ੀ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਐਥਾਨੋਲ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਐਥਾਨੋਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਡਿਆਂ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਐਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਥਾਨੋਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੀ ਗਈ (ਜੀ.ਐੱਮ.) ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੀ.ਐੱਮ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਮ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਸਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਐਥਾਨੋਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾਵੇ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, writer
gpsmann@substack.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.